डालर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी। इस देश का सब          कुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे ?

                    इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा                          चाहिए, जितनी देर होगी, उतना ही सत्यानाश…

ठगों की सरकार है यह और आधार योजना अमेरिकी खुफिया निगरानी के लिए है…

इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए, जितनी देर होगी, उतना ही सत्यानाश।  

डालर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी और इस देश का सबकुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे।

ठगों की सरकार है यह और आधार योजना अमेरिकी खुफिया निगरानी के लिए है।

ऐसा कहना है वयोवृद्ध अशोक टी जयसिंघानी का और हम उनका समर्थन करते हैं।  आप तय करें कि आपको क्या करना है।

अब पुणे में रह रहे अशोक टी जयसिंघानी वयोवृद्ध हैं और सहज भाव से लिख नहीं रहे हैं, जैसे वे जाने जाते हैं।

मेरे ब्लॉगों पर उनके आलेख पहले खूब लगते रहे हैं और इस बार भी मैंने निवेदन किया कि वे खुद लिखकर दें तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखना है। जो शुरु से मेरे ब्लाग पढ़ते रहे हैं, उन्हें उनका लिखा याद आना चाहिए।

 उनके मुताबिक भारत पाखंडियों का देश है और विशुद्धता के नाम पर धर्म-कर्म वाले देश में गो मूत्र और गोबर के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं हैं। उनके मुताबिकः

India: Land of Hypocrisy,  Deceit,  Poison,  Disease & Death! Only Cow’s Urine & Dung are Pure in India!! By Ashok T. Jaisinghani …

उनके कहे का संदर्भ समझने के लिए उनका यह आलेख गूगल कर लें।

जयसिंघानी जी से हमारी पहले नियमित बातचीत होती रही है। लेकिन अरसे से उनसे संवाद नहीं रहा।

हाल में जब पुणे से उनका फोन आया तो उन्हें पहचानने में मुझे देरी भी हो गयी। तब उनने छूटते ही कहा कि लैंड लाइन टेली फोन में अब किराया 399 है और बिल जो आया, उसमें फ्री कॉल पर सिर्फ दस रुपये की छूट उन्हें मिली है। मुझसे कहा कि अपना बिल चेक कर लूँ। मेरा बिल तब तक नहीं आया था लेकिन आने पर मैंने पाया कि मुफ्त कॉल की छूट लगभग खत्म कर दी गयी है।

मुझसे उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर जरूर लिखूँ।

मैंने कहा कि मेरे हाथ कुछ लगे तो जरूर लिखूँगा।

तब उन्होंने कहा कि कारपोरेट हितों की गुलाम है यह सरकार और जनता को ठग रही है। जो कहती है, उसका उलट सब कुछ कर रही है।

आज सुबह फिर उनका फोन आया और उन्होंने अबकी दफा कहा कि इस देश को बचाना है तो मोदी का इ्स्तीफा चाहिए, जितनी देर होगी, उतना ही सत्यानाश।

हम कुछ कहते , इससे पहले उनने कहा कि डॉलर छापने की मशीन लगा रहे हैं मोदी और इस देश का सब कुछ छपे कागज के बदले बेच देंगे।

उनने कहा कि दुनिया भर के संसाधन और बाजारों को अमेरिकी बिना अपना संसाधन खर्च किये बिना कुछ निवेश किये सिर्फ डालकर छापकर हड़प रहा है और मोदी अमेरिकी हरकारा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं।

उनने कहा कि दुनिया भर के तेल पर अमेरिकी कब्जा है जबकि वह तेल उत्पादन नहीं करता बल्कि तेल के कारोबार पर उसका वर्चस्व है।

दरअसल जयसिंघानी जी सच कह रहे हैं। अभी अमेरिका ने तेल उत्पादक देशों को फतवा जारी कर रखा है कि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतें घट रही है, सो वे तुरंत तेल के उत्पादन में कटौती करें ताकि तेल की कीमतें नहीं घटें।

ओपेक देशों ने ऐसा करने से मन कर दिया तो तेल और गैस सब्सिडी काटकर कोई भारतीय व्यवस्था का कल्याण नहीं कर रहे हैं मोदी। लगातार घट रही तेल कीमत परिदृश्य में बल्कि वे अमेरिकी तेल वर्चस्व और अमेरिकी डालर वर्चस्व के कारिंदे बतौर काम कर रहे हैं।

अंबेडकर के गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक रुपी प्राब्लम सुलाझाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना की, जो अब कारपोरेट कंपनियों की पालतू बिल्ली है।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेन ने एक व्याख्यान में कहा कि डॉ. बी आर अंबेडकर, अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं।  अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश को दी गई उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

डा. अमर्त्य सेन के मुताबिक डॉ. अंबेडकर की वर्ष 1923 में प्रकाशित थीसिस ‘द प्राब्लम ऑफ रुपी’ और ‘भारतीय मुद्रा और बैंकिंग’ का रिजर्व बैंक की स्थापना से गहरा संबंध है।

उसी  थीसिस के आधार पर डॉ. अंबेडकर ने रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली का खाका ‘यंग हिल्टन कमीशन’,  जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना गया,  के सामने रखा था।

रॉयल कमीशन के अधिकांश सदस्य रिजर्व बैंक की स्थापना पर विचार करने के लिए रॉयल कमीशन की बैठक में डॉ. अंबेडकर की उक्त थीसिस को साथ में ले गए थे।

बैठक में उक्त थीसिस पर भी चर्चा हुई और परिणामस्वरूप रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर एक अप्रैल,  1935 को रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया।

मोदी की सरकार अब उसी रिजर्व बैंक के सभी सत्ताइस विभागों का प्रबंधन देशी विदेशी कारपोरेट घरानों का सौंप रहे हैं तो समझ जाइये कि डालर छापने की मशीनें लग चुकी हैं और कागज पर छपे डालर के चित्र के बदले हम क्या क्या खोने जा रहे हैं। जल जंगल जमीन, नागरिकता, मानवाधिकर, नागरिक अधिकार, पर्यावरण, मौसम, जीवन चक्र, जलवायु समेत सब कुछ।

शिक्षा के अधिकार से वंचित हम लोगों को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित करके संघ परिवार खुल्लम खुल्ला डालर मनुस्मृति राज बहाल कर रहे हैं, बाबसाहेब डा.अंबेडकर को विष्णु भगवान का अवतार और हमारे तमाम रामों का हनुमान कायाकल्प करके।

बाबासाहेब का प्राब्लम आफ रुपी में औपनिवेशिक शोषण का जो नेटवर्क  है, मोदी उसी पोंजी स्कीम को लागू कर रहे हैं, अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहमी के साथ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर तेल का सबसे ज्यादा बोझ है और राजस्व के सबसे बड़े हिस्से तेल और हथियारों पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन विकास दर के लिए राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा टालने के गणित में तेल और हथियारों की चर्चा कतई नहीं होती।

अमेरिकी रेटिंग एजंसियां और अमेरिका केंद्रित वैश्विक निंयत्रक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के इशारों से जो वित्तीय और मौद्रिक नीतियां तय होती हैं, जो निजीकरण और विनिवेध, अबाध विदेशी पूंजी और उदारवादी सुधारों का सत्यानाशी विमर्श है, उसमें तेल और प्रतिरक्षा व्यय का जिक्र ही नहीं होता।

कालाधन का गोमुख भी वही है। राजनीतिक सत्ता का हिमप्रवाह भी वही।

सबूत बतौर विनिवेश आयोग और विनिवेश परिषद की रपटें देख सकते हैं।

खास बाततो यही है कि तेल और हथियार कारोबार ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मूलाधार है और इसीलिए एक तरफ तो अमेरिका युद्ध-गृहयुद्ध का निर्यात करता है तो दूसरी तरफ तेल के कारोबार पर नियंत्रण के लिए इजराइल के साथ मिलकर भारतीय नस्ली रंगभेदी सत्ता समूहों को साथ लेकर मनुष्यता और प्रकृति के खिलाफ आतंकविरोधी युद्ध छेड़ा हुआ है, जो दरअसल बेदखली अभियान है।

इसी के साथ अमेरिकी हितों के खिलाफ कहीं कोई हलचल भी न हो, इस खातिर बायोमेट्रिक डिजिटल नागरिकता के जरिये दुनिया भर के तमाम देशों की नागरिकों की खुफिया निगरानी भी करता है अमेरिका।

आधार योजना इसीलिए राष्ट्रद्रोह का ही एजेंडा है, असंवैधनिक और गैर कानूनी तो वह है ही। कैश सब्सिडी गाजर के अलावा कुछ भी नहीं है।

धुरंधर कारपोरेट वकील और वित्तमंत्री अरुण जेटली के ताजा बयानों पर गौर करें।  

उन्होंने कहा कि किसी को कोयला ब्लॉक पर फैसला करने या फिर स्पेक्ट्रम अथवा प्राकृतिक संसाधनों या डीजल और गैस मूल्य पर फैसला करने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना होता। वित्तमंत्री ने कहा कि इन फैसलों को पिछले कुछ सालों के दौरान जटिल किया गया,  लेकिन नई सरकार ने समय खराब न करते हुए उन पर निर्णय किया। जेटली ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। जहां हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वैश्विक निवेशक भारत की ओर नई रुचि के साथ देख रहे हैं। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया है।

धनी लोगों को मिल रहे सब्सिडी के लाभ में कटौती का समय अब नजदीक आता दिख रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने समाज में ऐसे वर्ग के लोगों को बिना मात्रा निर्धारित किए ही सब्सिडी का लाभ देने पर सवाल उठाया है जिनकी पहचान नहीं हो सकती है। हालांकि इसके साथ ही उनका मानना है कि एक बड़े तबके के लिए कुछ न कुछ सब्सिडी जारी रखा जाना जरूरी है,  क्योंकि देश में अब भी बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है।

जेटली ने कहा था,  भारत को अगला महत्वपूर्ण निर्णय करना है कि क्या मेरी तरह के लोग एलपीजी सब्सिडी लेने के हकदार हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को वर्तमान में 12 सिलेंडर सब्सिडी दर पर मिलते हैं और इसके बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होता है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को रुकी हुई परियोजनाओं को कर्ज मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बैंकों के बुरे ऋण में कमी आती जाएगी।

त्रैमासिक समीक्षा बैठक के बाद जेटली ने पत्रकारों को बताया,  ”हमने बैंकों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद देने के लिए कहा है ताकि बंद पड़ी ये परियोजनाएं ऋण लेकर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर सकें। जाहिर है,  बैंक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं।”

उन्होंने उम्मीद जताई कि बुरे ऋण या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के अनुपात में अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ कमी आएगी।

उन्होंने कहा,  ”साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि एनपीए कम करने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए जाने की जरूरत है।”

उन्होंने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों को साथ ही कहा कि ऋण देने के प्रस्तावों का मूल्यांकन बिना किसी भय अथवा पक्षपात के होना चाहिए।

सकल अग्रिम कर और सकल एनपीए का अनुपात इस साल की सितंबर तिमाही में 5.31 फीसदी तक चला गया है जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 4.82 फीसदी था।

इसीसिलिसिले में बाबासाहेब डा.अंबेडकर के शोध प्राब्लम आफ रुपी की प्रासंगिकता पर भी गौर करें कि बाबा साहेब ने औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की ओर से सिर्फ रुपये के नोट छापकर उसके एवज में भारत की संपत्तियां समुद्र पार लंदन भेजने की हरकतों पर रोक लगाने के लिए कहा था कि जितना चाहे नोट छापें, लेकिन उस नोट की कीमत के हिसाब से बराबर सोना बाजू में रखना होगा।

इसी शोध के आधार पर न केवल स्वर्ण मानक अपनाया गया बल्कि बाबासाहेब की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नींव भी डाली गयीं।

आजाद भारत के भारतीय गोरे शासकों ने अश्वेत अस्पृश्य बहुसंख्य जनगण की संपत्तियां लूटने के लिहाज से डालर मानक अपनाकर फिर वही नोट छापने की परंपरा डाली गयी है और जो अबाध विदेशी पूंजी है, वह कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है और न उसकी कोई जमानत है। डालर गयो तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब है कि डालर छापने की हजारों लाखों मशीनें एटीएम की तरह जहां-तहां हर क्षेत्र में लग जायेंगी, जैसे अंबानी समूह डालर के भव भारत का सारा तेल संसाधन कब्जाये बैठा है और तेल गैस कीमतों पर अंबानी समूह के मार्फत दरअसल डालर का वर्चस्व ही है, जो डालर कागज के नोट के अलावा कुछ भी नहीं है।

दूसरेविश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद मार्कमानक देशों का क्या हश्र हुआ तो याद करें तो समझेंगे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पूंजी के बहाने मुफ्त में देश बेचने का कार्यक्रम है नवउदारवाद।

इराक के सद्दाम हुसैन ने तेल कागज के इन टुकडों के एवज में देने से इंकार कर दिया और डालर के बदले यूरो में तेल के भुगतान की पेशकश की तो उसे रावण बनाकर अमेरिकी राम ने मार डाला जो अब भारत के भी राम हैं और यही अमेरिकापरस्ती ग्लोबल हिंदुत्व है, ग्लोबल हिंदू साम्राज्यवाद भी है और रामराज्य भी है। इसे जितनी जल्दी समझें, उतना ही बेहतर। इसी रामायण के लिए भारत देश ही नहीं, सारा एशिया अब महाभारत है।

डालर वर्चस्व का महाभारत और उसके कन्हा रंगरसिया कौन है, बूझै सिर्फ सुजान।

पहले जर्मनी के पतन बजरिये मार्क और फिर सोवियत संघ के पतन बजरिये रूबल के अवमूल्यन से ही मुक्त बाजार की यह व्यवस्था बनी है और फिर नये सिरे से रुपये की समस्या पर सोचने की जरूरत है वरना यह डालर पोटेशियम सायनाइड के संक्रमण से हवाओं और पानियों, जमीन और आसमान के जहरीला बन जाने के आसार हैं।

O- पलाश विश्वास

साभार : http://www.hastakshep.com/intervention-hastakshep/issue/2014/12/07 डालर-छापने-की-मशीन-लगा-रहे

पटना। ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ इस आह्वान के साथ कालीदास रंगालय में छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा उद्घाटन हुआ। यह त्रिदिवसीय फिल्मोत्सव प्रसिद्ध चित्रकार जैनुल आबेदीन, कवि नवारुण भट्टाचार्य, गायिका बेगम अख्तर, अदाकारा जोहरा सहगल और कथाकार मधुकर सिंह की स्मृति को समर्पित है। फिल्मोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र से पटना आए चर्चित राजनीतिक विश्लेषक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट प्रो. आनंद तेलतुमड़े ने किया। आनंद तेलतुमड़े ने कहा कि आज विकास का मतलब आदिवासियों, दलितों को उनकी जमीन से उखाड़ देना और कामगारों के अधिकारों को खत्म करना हो गया है। जो भी शासकवर्ग के इस विकास मॉडल का विरोध करता है या जो उत्पीड़ित जनता की बात करता है, उसे नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। आज दलित महिलाओ पर बलात्कार की संख्या दुगुनी हो गई है। साल भर मे करीब चालीस हजार दलित उत्पीड़न की घटनाएं इस देश में होती हैं। महाराष्ट्र में एक दलित परिवार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, बिहार में दलितों की हत्या करने वालों की हाईकोर्ट से रिहाई हो गई। और जो अल्पसंख्यक हैं, उनका तो इस देश में जीना हराम हो गया है। दिल्ली में चर्च जला दिया गया। इशरत जहां और उनके साथियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हो या मालेगांव में हिंदूत्ववादियों द्वारा मुसलमानों का वेष धारण करके की गई कार्रवाई, ये मुसलमानों को आतंकवादी बताने की साजिश का नमूना है। उन्होंने कहा कि इसमें आरएसएस-बीजेपी की तो भूमिका है ही, कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है, बल्कि भाजपा के उत्थान के लिए कांग्रेस ही जिम्मेवार है। प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि शुरू से ही इस देश के शासकवर्ग का चरित्र बेहद खतरनाक था। औपनिवेशिक शासकों ने जिनको सत्ता सौंपी, उनका इतिहास जनता के साथ धोखाधड़ी का इतिहास है। उभरते हुए पूँजीपति वर्ग न केवल संविधान निर्माण के दौरान धोखाधड़ी की, बल्कि नेहरू ने पंचवर्षीय योजना और समाजवाद का नाम लेकर पूँजीपतियों के हित में ही काम किया। सन् 1944 में देश के आठ पूंजीपतियों ने निवेश के लिए जो एक पंद्रह वर्षीय योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप वहीं से लिया गया था, वह सोवियत रूस की नकल नहीं था। देश में जो भूमि सुधार हुए, उसका मकसद भी भूमिहीन मेहनतकश किसानों के बीच जमीन को वितरित करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद अमीर किसानों को पैदा करना था। अस्सी और नब्बे के दशक में नवउदारवादी भूमंडलीकरण की नीतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसने समाज से व्यक्ति को अलहदा करके छोड़ दिया है। इसने खुद का स्वार्थ देखने और बाकी सबकुछ को बेमानी समझने के फलसफे को बढ़ावा दिया है। इसने जनता के प्रतिरोधी ताकत के प्रति आस्था को कमजोर किया है। हालांकि आज भी जनता में प्रतिरोध की भावनाएं जिंदा हैं। बेशक शासकवर्ग के प्रोपगैंडा को काउंटर करने लायक संसाधन प्रतिरोधी संस्कृतिकर्म में लगे लोगों के पास नहीं है, पर भी बहुत सारे लोग हैं, जिनकी इकट्ठी संख्या बहुत हो सकती है। ये अगर और रचनात्मक तरीके से जनता तक पहुंचे तो आज के माहौल को बदला जा सकता है। दिन-रात टीवी और मुख्यधारा के सिनेमा के जरिए जनता के बीच प्रचारित आत्मकेंद्रित और सांप्रदायिक जीवन मूल्यों की चर्चा करते हुए प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि जो ऑडियो-विजुअल माध्यम है, वह काफी पावरफुल माध्यम है, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना होगा। रामायण और महाभारत सीरियल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनसे भी हिंदुत्व का असर बढ़ा। प्रतिरोध का सिनेमा साल में एक ही दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन लोगों को दिखाना होगा। माइकल मूर की फिल्म ‘फॉरेनहाईट 9/11′ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उसे देखने के लिए उन्हें लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ा। पूरी फिल्म में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने बताया कि माइकल मूर का कहना है कि इस तरह की फिल्म को डाक्यूमेंट्री फिल्म कहना बंद होना चाहिए। वे चाहते हैं कि फिल्म से दर्शक अवसाद लेकर जाने के बजाए आक्रोश लेकर जाए। प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि हमें सामान्य दस्तावेजीकरण से आगे बढ़ना होगा। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक बातें इन फिल्मों में डालनी होंगी। उन्होंने महान फ़िल्मकार गोदार के हवाले से कहा- don’t make political film, make film politically. प्रो. तेलतुमड़े ने क्रांतिकारी कवि गोरख पांडेय को लाल सलाम करते हुए उनके और जन संस्कृति मंच के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले चालीस वर्षों से उनका प्रतिरोधी जनांदोलनों से गहरा संबंध रहा है। डॉ. सत्यजीत ने आयोजन समिति की ओर से उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य दिया। मंच पर कवि आलोक धन्वा, डा. मीरा मिश्रा, प्रीति सिन्हा, कवयित्री प्रतिभा, रंग निर्देशक कुणाल, पत्रकार मणिकांत ठाकुर, कथाकार अशोक, प्रो. भारती एस कुमार, पत्रकार अग्निपुष्प, निवेदिता झा, दयाशंकर राय, अवधेश प्रीत, कवि अरुण शाद्वल, कथाकार अशोक, प्रतिरोध के सिनेमा के राष्ट्रीय संयोजक संजय जोशी आदि मौजूद थे। संचालन संतोष झा ने किया। इस सत्र में डा. मीरा मिश्रा ने फिल्मोत्सव की स्मारिका का लोकार्पण किया. स्मारिका में बेगम अख्तर, जोहरा सहगल, जैनुल आबेदीन, नबारुण भट्टाचार्य और मधुकर सिंह पर स्मृति लेख हैं। ‘तकनालाजी के नए दौर में सिनेमा देखने-दिखाने के नए तरीके और उनके मायने’ नामक संजय जोशी का एक महत्वपूर्ण लेख भी इसमें है। ‘फंड्री’ और ‘आँखों देखी’ फिल्मों पर अतुल और मिहिर पंड्या को दो लेख भी इसको संग्रहणीय बनाते हैं।

इस व्यवस्था मे दलित उत्पीड़न बढ़ा है और अल्पसंख्यकों                        का

इस देश के शासवर्ग का चरित्र जनता के साथ धोखाधड़ी का है- प्रो. आनंद तेलतुमड़े

छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा की शुरुआत

पटना। ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे’ इस आह्वान के साथ कालीदास रंगालय में छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा उद्घाटन हुआ। यह त्रिदिवसीय फिल्मोत्सव प्रसिद्ध चित्रकार जैनुल आबेदीन, कवि नवारुण भट्टाचार्य, गायिका बेगम अख्तर, अदाकारा जोहरा सहगल और कथाकार मधुकर सिंह की स्मृति को समर्पित है।

फिल्मोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र से पटना आए चर्चित राजनीतिक विश्लेषक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट प्रो. आनंद तेलतुमड़े ने किया।

आनंद तेलतुमड़े ने कहा कि आज विकास का मतलब आदिवासियों, दलितों को उनकी जमीन से उखाड़ देना और कामगारों के अधिकारों को खत्म करना हो गया है। जो भी शासकवर्ग के इस विकास मॉडल का विरोध करता है या जो उत्पीड़ित जनता की बात करता है, उसे नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। आज दलित महिलाओ पर बलात्कार की संख्या दुगुनी हो गई है। साल भर मे करीब चालीस हजार दलित उत्पीड़न की घटनाएं इस देश में होती हैं। महाराष्ट्र में एक दलित परिवार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, बिहार में दलितों की हत्या करने वालों की हाईकोर्ट से रिहाई हो गई। और जो अल्पसंख्यक हैं, उनका तो इस देश में जीना हराम हो गया है। दिल्ली में चर्च जला दिया गया। इशरत जहां और उनके साथियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हो या मालेगांव में हिंदूत्ववादियों द्वारा मुसलमानों का वेष धारण करके की गई कार्रवाई, ये मुसलमानों को आतंकवादी बताने की साजिश का नमूना है। उन्होंने कहा कि इसमें आरएसएस-बीजेपी की तो भूमिका है ही, कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है, बल्कि भाजपा के उत्थान के लिए कांग्रेस ही जिम्मेवार है।

प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि शुरू से ही इस देश के शासकवर्ग का चरित्र बेहद खतरनाक था। औपनिवेशिक शासकों ने जिनको सत्ता सौंपी, उनका इतिहास जनता के साथ धोखाधड़ी का इतिहास है। उभरते हुए पूँजीपति वर्ग न केवल संविधान निर्माण के दौरान धोखाधड़ी की, बल्कि नेहरू ने पंचवर्षीय योजना और समाजवाद का नाम लेकर पूँजीपतियों के हित में ही काम किया। सन् 1944 में देश के आठ पूंजीपतियों ने निवेश के लिए जो एक पंद्रह वर्षीय योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप वहीं से लिया गया था, वह सोवियत रूस की नकल नहीं था। देश में जो भूमि सुधार हुए, उसका मकसद भी भूमिहीन मेहनतकश किसानों के बीच जमीन को वितरित करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद अमीर किसानों को पैदा करना था।

अस्सी और नब्बे के दशक में नवउदारवादी भूमंडलीकरण की नीतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसने समाज से व्यक्ति को अलहदा करके छोड़ दिया है। इसने खुद का स्वार्थ देखने और बाकी सबकुछ को बेमानी समझने के फलसफे को बढ़ावा दिया है। इसने जनता के प्रतिरोधी ताकत के प्रति आस्था को कमजोर किया है। हालांकि आज भी जनता में प्रतिरोध की भावनाएं जिंदा हैं। बेशक शासकवर्ग के प्रोपगैंडा को काउंटर करने लायक संसाधन प्रतिरोधी संस्कृतिकर्म में लगे लोगों के पास नहीं है, पर भी बहुत सारे लोग हैं, जिनकी इकट्ठी संख्या बहुत हो सकती है। ये अगर और रचनात्मक तरीके से जनता तक पहुंचे तो आज के माहौल को बदला जा सकता है।

दिन-रात टीवी और मुख्यधारा के सिनेमा के जरिए जनता के बीच प्रचारित आत्मकेंद्रित और सांप्रदायिक जीवन मूल्यों की चर्चा करते हुए प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि जो ऑडियो-विजुअल माध्यम है, वह काफी पावरफुल माध्यम है, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना होगा। रामायण और महाभारत सीरियल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनसे भी हिंदुत्व का असर बढ़ा। प्रतिरोध का सिनेमा साल में एक ही दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन लोगों को दिखाना होगा।

माइकल मूर की फिल्म ‘फॉरेनहाईट 9/11′ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उसे देखने के लिए उन्हें लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ा। पूरी फिल्म में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने बताया कि माइकल मूर का कहना है कि इस तरह की फिल्म को डाक्यूमेंट्री फिल्म कहना बंद होना चाहिए। वे चाहते हैं कि फिल्म से दर्शक अवसाद लेकर जाने के बजाए आक्रोश लेकर जाए। प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि हमें सामान्य दस्तावेजीकरण से आगे बढ़ना होगा। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक बातें इन फिल्मों में डालनी होंगी। उन्होंने महान फ़िल्मकार गोदार के हवाले से कहा- don’t make political film, make film politically.

प्रो. तेलतुमड़े ने क्रांतिकारी कवि गोरख पांडेय को लाल सलाम करते हुए उनके और जन संस्कृति मंच के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले चालीस वर्षों से उनका प्रतिरोधी जनांदोलनों से गहरा संबंध रहा है।

डॉ. सत्यजीत ने आयोजन समिति की ओर से उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य दिया। मंच पर कवि आलोक धन्वा, डा. मीरा मिश्रा, प्रीति सिन्हा, कवयित्री प्रतिभा, रंग निर्देशक कुणाल, पत्रकार मणिकांत ठाकुर, कथाकार अशोक, प्रो. भारती एस कुमार, पत्रकार अग्निपुष्प, निवेदिता झा, दयाशंकर राय, अवधेश प्रीत, कवि अरुण शाद्वल, कथाकार अशोक, प्रतिरोध के सिनेमा के राष्ट्रीय संयोजक संजय जोशी आदि मौजूद थे। संचालन संतोष झा ने किया।

इस सत्र में डा. मीरा मिश्रा ने फिल्मोत्सव की स्मारिका का लोकार्पण किया. स्मारिका में बेगम अख्तर, जोहरा सहगल, जैनुल आबेदीन, नबारुण भट्टाचार्य और मधुकर सिंह पर स्मृति लेख हैं। ‘तकनालाजी के नए दौर में सिनेमा देखने-दिखाने के नए तरीके और उनके मायने’ नामक संजय जोशी का एक महत्वपूर्ण लेख भी इसमें है। ‘फंड्री’ और ‘आँखों देखी’ फिल्मों पर अतुल और मिहिर पंड्या को दो लेख भी इसको संग्रहणीय बनाते हैं।

साभार : http://www.hastakshep.com/hindi-news/film-tv/2014/12/07 पटना-फिल्मोत्सव-प्रतिरोध

अकाल की कला और भूख की राजनीति

किसी ने आबेदीन से पूछा कि उन्होंने अकाल को ही क्यों चित्रित किया, बाढ़ को क्यों नहीं? तो उनका जवाब था कि बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है, जबकि अकाल मानवनिर्मित है।

कलाकार का असली काम मनुष्य के द्वारा मनुष्य के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र को उजागर करना है

पटना। यहां आयोजित छठे पटना फिल्मोत्सव प्रतिरोध का सिनेमा में जैनुल आबेदीन की जन्म शताब्दी पर ‘अकाल की कला और भूख की राजनीति’ शीर्षक चित्र-प्रदर्शनी लगाई गई। कविता पोस्टर और किताबों और सीडी का स्टॉल भी परिसर में मौजूद है।

फिल्मोत्सव के मुख्य अतिथि आनंद तेलतुमड़े (आनंद तेलतुंबड़े) ने चित्रकार जैनुल आबेदीन की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित ‘अकाल की कला और भूख की राजनीति’ शीर्षक से उनके चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जैनुल आबेदीन का जन्म 9 दिसंबर 1914 को मैमन सिंह, जो अब बांग्ला देश में है, के किशोरगंज गांव में हुआ था। शासकवर्गीय कला आम लोगों की जिंदगी के जिस यथार्थ से मुंह फेर लेती है, उस यथार्थ को दर्शाने वाले चित्रकारों में चित्तो प्रसाद, कमरुल हसन, सोमनाथ होड़, रामकिंकर बैज, सादेकैन जैसे चित्रकारों की कतार में जैनुल आबेदीन भी शामिल थे। जैनुल आबेदीन ने बंगाल के अकाल पर चित्र बनाए थे। उनके ये चित्र अकाल की अमानवीय हकीकत से हमारा सामना कराते हैं, और यह भी दिखाते हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव निर्मित ‘राजनीतिक’ अकाल है। उनके इन चित्रों में ड्राइंगरूम में लटकाने वाली सुदंरता नहीं मिलती, बल्कि सहस्राब्दियों में जो सभ्यता मनुष्यों ने बनाई है, उसकी सारी कुरूपताएं इनमें से झांकती हैं। किसी ने आबेदीन से पूछा कि उन्होंने अकाल को ही क्यों चित्रित किया, बाढ़ को क्यों नहीं? तो उनका जवाब था कि बाढ़ एक प्राकृतिक विपत्ति है, जबकि अकाल मानवनिर्मित है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि ‘कलाकार का असली काम मनुष्य के द्वारा मनुष्य के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र को उजागर करना है ।’ यह और बात है कि हाल के वर्षों में हम मनुष्य द्वारा निर्मित बाढ़ से भी परिचित हो चुके हैं।

जैनुल आबेदीन की चित्र प्रदर्शनी के अलावा फिल्मोत्सव के हॉल के बाहर कविता पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं। कालीदास रंगालय का परिसर भी कलात्मक तौर पर सजाया गया है। परिसर में किताबों और सीडी का स्टॉल भी लगाया गया है।

साभार : http://www.hastakshep.com/hindi-news/film-tv/2014/12/07 जैनुल-आबेदीन-प्रतिरोध-का

देश में निवेश करने जो आएगा वह मुनाफे के लिए आएगा- प्रो. आनंद तेलतुंबड़े

आज वामपंथ भले कमजोर लग रहा हो, लेकिन यह इतिहास का अंत नहीं है। क्योंकि नवउदारवाद का जो यह दौर है, वह मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है। 

पटना। राजनीतिक विश्लेषक प्रो. आनंद तेलतुंबड़े कहा कि इस देश में कोई निवेश करने आएगा तो अपने मुनाफे के लिए आएगा, वह हमें दान देने नहीं आएगा। एफडीआई और निवेश के नाम पर लोगों को सिर्फ बुद्धू बनाया जा रहा है। आजकल सड़कों पर तो फुटपाथ भी नहीं बनते, फ्लाईओवर बनते हैं और उसी को विकास बताया जा रहा है।

एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मोदी के विकास और अच्छे दिन के दावों पर बोलते हुए प्रो. तेलतुंबड़े ने कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों पर बोझ लाद रहे हैं। हमें तो इस तरह का विकास चाहिए कि जनता में ताकत आए। उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा और चिकित्सा दो बुनियादी मुद्दे हैं, इनके लिए सरकारों ने क्या किया है? चिकित्सा सेवा का सबसे ज्यादा निजीकरण हुआ है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का बाजारीकरण हो गया। बंबई के सारे म्युनिसिपल स्कूल एनजीओ के हवाले किए जा रहे हैं। देश के देहाती इलाके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि चीन ने जैसा विकास किया है, क्या इंडिया वैसा कर पाएगा? वहां के शासकवर्ग और यहां के हरामखोरों में बहुत फर्क है।

दलित आंदोलन पर बोलते हुए प्रो. तेलतुमड़े ने कहा कि दलितों में भी जातियां हैं। जो बड़ी आबादी वाली जातियां हैं, दलित आंदोलन का उन्हें ही ज्यादा फायदा हुआ है। दलित नेताओं के भीतर भी सत्ता की प्रतिस्पर्धा बड़ी है, जिसके कारण वे कभी कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस की ओर से दलितों को एडॉप्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अंबेडकरवादी सिद्धांतों की बात करने वाले जो नेता कांग्रेस या भाजपा में गए हैं, दलाली के सिवा उनकी कोई दूसरी राजनीति नहीं है।

उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के बारे में बोलते हुए तेलतुंबड़े ने कहा कि यहां जो 18-19 प्रतिशत दलितों का वोट है, उसे ही ध्यान में रखकर कांशीराम ने अपनी राजनीति की थी। लेकिन बहुजन से सर्वजन करने पर दलितों में संदेह बढ़ा। उन्होंने कहा कि 1997 के बाद से आरक्षण की स्थिति बदली है, अब नौकरियां सात प्रतिशत घट गई हैं। शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण ने जो सत्यानाश किया है, उसका नुकसान भी दलितों को हुआ है। आईआईटी के रिजर्वेशन की सीटें भर ही नहीं रही है। मुट्ठी भर दलित भले उपर पहुंच चुके हों। बड़ी आबादी को रिजर्वेशन से फायदा हो ही नहीं रहा है। इसके जरिए शासकवर्ग ने दलितों का अराजनीतिकरण किया है।

बिहार के राजनीतिक महागठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये सभी जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, ये कोई सही विकल्प नहीं हो सकते। इसके जरिए व्यवस्था भावी परिवर्तन को थोड़ा लंबा खींच सकती है।आज वामपंथ भले कमजोर लग रहा हो, लेकिन यह इतिहास का अंत नहीं है। क्योंकि नवउदारवाद का जो यह दौर है, वह मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है। दुनिया में सात अरब लोग हैं। बहुसंख्यक आबादी की जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो संघर्ष जरूर तेज होगा।

साभार : http://www.hastakshep.com/hindi-news/nation/2014/12/07निवेश-मुनाफे-आनंद-तेलतुं

  भोपाल-एक त्रासदी का खबरनामा

Survivors of the 1984 Bhopal gas leak protest outside the Madhya Pradesh Chief Minister’s residence, September 2014.© Image courtesy Amnesty International © Raghu Rai / Magnum Photos

  तीस बरस का समय कम नहीं होता है। भोपाल के बरक्स देखें तो यह कल की ही बात लगती है। 2-3 दिसम्बर की वह रात और रात की तरह गुजर जाती किन्तु ऐसा हो न सका। यह तारीख न केवल भोपाल के इतिहास में बल्कि दुनिया की भीषणतम त्रासदियों में शुमार हो गया है। यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह त्रासदी थी। एक ऐसी त्रासदी जिसका दुख, जिसकी पीड़ा और इससे उपजी अगिनत तकलीफें हर पल इस बात का स्मरण कराती रहेंगी कि साल 1984 की वह 2-3 दिसम्बर की आधी रात कितनी भयावह थी।

            1984 से लेकर साल दर साल गुजरते गये। 1984 से 2014 तक की गिनती करें तो पूरे तीस बरस इस त्रासदी के पूरे हो चुके हैं। समय गुजर जाने के बाद पीड़ा और बढ़ती गयी। इसे एक किस्म का नासूर भी कह सकते हैं। नासूर इस मायने में कि इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया या इस दिशा में कोई मुकम्मल कोशिशें नहीं हुई। इस पूरे तीस बरस में इस बात पर जोर दिया गया कि त्रासदी के लिये हमसे से कौन कसूरवार था? किसने यूनियन कार्बाइड के कर्ताधर्ता वारेन एंडरसन को भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से उन्हें अपने देश भागने में मदद की? हम इस बात में उलझे रहे कि कसूरवार किसे ठहराया जाये लेकिन इस बात की हमने परवाह नहीं की जो लोग बेगुनाह थे, जिनकी जिंदगी में जहर घुली हवा ने तबाही मचा दी थी, जिनके सपने तो दूर, जिंदगी नरक बन गयी थी।

            भोपाल गैस त्रासदी के नाम से कुख्यात हो चुके दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के इन तीस सालों को देखें और समझने का यत्न करें तो सरकारों और राजनीतिक दलों के लिये 2-3 दिसम्बर की तारीख रस्मी रह गयी है और मीडिया के लिये यह त्रासदी  महज एक खबरनामा बन कर रह गयी है।  2-3 दिसम्बर की आधी रात का सच यह है कि अनगिनत बेगुनाहों को अकाल मौत के मुंह में समा जाना है तो 30 बरस का सच भी यही है। यह वही त्रासदी है जो राजनीतिक दलों के लिये खासा मायने रखती थी। हर बरस 3 दिसम्बर को सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ करता था। संवेदनाओं की गंगा बह निकलती थी। न्याय और हक दिलाने की बातें होती थी। इन तीस बरसों के हर चुनाव में गैस पीड़ित एक मुद्दा हुआ करते थे। जैसे जैसे साल गुजरता गया, गैस पीड़ित हाशिये पर जाते गये। चुनावी एजेंडे में अब गैस पीड़ित और गैस त्रासदी, त्रासदी न होकर महज एक दुर्घटना जैसी रह गयी थी।

            अब रस्मी संवेदनायें होती हैं और अगले ही दिन जिंदगी पटरी पर आ जाती है। तीन दिसम्बर को जिस त्रासदी के दुख में भोपाली अवकाश मनाते हैं, उस दिन बाजार में रौनक कम नहीं होती है। सिनेमा घरों में न तो कोई शो बंद होता है और ना ही कोई आयोजन। दुख और पीड़ा उस परिवार की न तो पहले कम थी और न शायद जिंदगी के आखिरी सांस तक कम होगी क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है, वे ही अपनों की दर्द समझ सकते हैं। ऐसे लोगों की तादात आज भी कम नहीं है जो जिंदा लाश बनकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। यह मंजर बेहद डरावना और भयावह है। यह एक ऐसा सच है जो उस तारीख की आधी रात का था तो आज सुबह के उजाले में अपने सवालों के जवाब पाने के लिये खड़ा है।

            कहने वाले तो कह सकते हैं कि आखिरी कब तक इस त्रासदी पर आंसू बहायेंगे? यह कड़ुवी बयानबाजी से परहेज करने वाले कल भी थे और आज भी रहेंगे। याद करना होगा उस समय के हमारे संस्कृति सचिव महोदय आइएएस अधिकारी अशोक वाजपेयी को। वाजपेयी को याद करना इसलिये भी जरूरी है कि जिस तरह त्रासदी का यह दर्द जीवन में कभी नहीं भूलेगा, उसी तरह नश्तर की तरह चुभते उनके वह शब्द भी हवा में कभी विस्मृत नहीं हो पायेंगे जब उन्होंने कहा था कि-‘मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है’। वाजपेयी एक संवेदनशील संस्कृति के संवाहक के रूप में हमारे साथ हैं लेकिन तब एक निष्ठुर प्रशासक के रूप में उन्होंने यह बयान देकर कराहते भोपाल में विश्व कविता समारोह का आयोजन सम्पन्न करा लिया था।

            वाजपेयी जब यह बात कह रहे थे, तब इस बात का अंदाज समाज को नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में विश्व की यह भीषणतम त्रासदी महज एक खबरनामा बन कर रह जायेगी। इस खबरनामा की शुरूआत अशोक वाजेपयी ने की थी और आज हम इस खबरनामा को महसूस कर रहे हैं।

            इन तीस सालों में अनेक किताबें बाजार में आ गयीं। लेखकों, रचनाकारों ने अपनी-अपनी रचना-धर्मिता का धर्म पूरा किया। अपने अपने स्तर पर त्रासदी को जांचने का प्रयास किया। किसी लेखक के केन्द्र में संवेदना थी तो कोई इसके दुष्परिणामों को जांच रहा था। कोई लेखक, लेखकीय सीमा से परे जाकर एक जासूस की तरह त्रासदी के लिये दोषियों को तलाश कर रहा था। गैस त्रासदी पर कुछेक छोटी प्रभावी फिल्में भी बनी और एक फीचर फिल्म भी परदे पर आ गयी। रचनाधर्मिता का यह पक्ष उजला-उजला सा है लेकिन सवाल  है कि इस रचनाकर्म से किसकी नींद खुली और कौन पीडि़तों के पक्ष में खड़ा हुआ? यह सवाल भी जवाब की प्रतीक्षा में खड़ा ही रह जायेगा।

            एक त्रासदी का खबरनामा से ज्यादा कुछ दिखायी नहीं देता और न ही महसूस किया जा सकता है। इस बात को और भी संजीदा ढंग से जांचना है तो यूनियन कार्बाइड के मुखिया वॉरेन एंडरसन की मौत की खबर एक सूचना की तरह प्रस्तुत की गयी। क्या एंडरसन की मौत से इस पूरे प्रकरण पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इस बात पर मीडिया के मंच पर विमर्श नहीं होना चाहिये था? क्या एंडरसन की मौत एक आम आदमी की मौत थी? ऐसे अनेक सवाल हैं जो इस बात को स्थापित करते हैं कि विश्व की भीषणतम त्रासदी महज एक खबरनामा ही बन कर रह गयी है और यही सच है।

            भोपाल गैस त्रासदी के कई पहलु हैं जो समाज को आज भी झकझोर रहे हैं। इससे जुड़ा आर्थिक पक्ष तो है ही, सामाजिक जिम्मेदारी का पक्ष भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस सिलसिले में अपना निजी अनुभव शेयर करना सामयिक लगता है।

            इस त्रासदी की तीसरी बरसी थी। एक अखबारनवीस होने के नाते ह्यूमन स्टोरी की तलाश में जेपी नगर गया था। यहां मुलाकात होती है लगभग 11-12 वर्ष की उम्र के सुनील राजपूत से। सुनील की एक छोटी बहन और एक छोटे भाई को छोड़क़र पूरा परिवार इस त्रासदी में अकाल मारा गया था। राहत के नाम पर मिले अकूत पैसों ने सुनील को बेपरवाह बना दिया था। हालांकि बाद के सालों में उसमें सुधार दिखा और इन पैसों से अपने  छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी पूरी की किन्तु स्वयं मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। सुनील की मृत्यु के कुछ समय पहले मेरी मुलाकात संभावना ट्रस्ट में हुयी थी जहां सुनील रहता था और उसका इलाज चल रहा था। सुनील एक उदाहरण मात्र है। ऐसे अनेक परिवार होंगे जो खबरों से दूर अपना दर्द अपने साथ समेटे जी रहे हैं।

            त्रासदी के आरंभिक कुछ वर्ष छोड़ दिये जायें तो आमतौर पर 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक अखबारों के पन्नों और टेलीविजन के परदे पर गैस त्रासदी से जुड़े मुद्दे पर विमर्श होता है।

            सवाल यह है कि जिस त्रासदी को हम विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी मान चुके हैं, जिस त्रासदी के शिकार लोगों को 30 बरस गुजर जाने के बाद भी न्याय और हक नहीं मिला है, जिस भोपाल की खुशियों को इस त्रासदी ने निगल लिया है, क्या इसे महज चंद दिनों के लिये हम खबरनामा बनने दें? शायद यह बात किसी को गंवारा नहीं होगी और न ही कोई इस तरह की पैरोकारी करेगा। यह त्रासदी महज एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं बल्कि विकासशील समाज के समक्ष एक चुनौती है जिसे सामाजिक जवाबदारी के साथ ही पूरा किया जा सकेगा।

            यह सवाल भी मौजूं है कि एक तरफ तो हम अभी भी भोपाल गैस त्रासदी से उबर नहीं पाये हैं और दूसरी तरफ उद्योगों का अम्बार लगाने के लिये बेताब हैं। औद्योगिकीकरण के लिये पूरा देश बेताब है और हर राज्य इन उद्योगों के लिये रेडकॉर्पेट बिछा रहा है। क्या हमने भोपाल गैस त्रासदी से कुछ सीखा है या इसे यूं ही हम भुला दे रहे हैं।

            इन तीस साला सफर में एक बात का और अनुभव हुआ है। जिस वेदना के साथ हम इस त्रासदी का उल्लेख करते हैं, वह वेदना आज भी आम आदमी के भीतर है। वह उस त्रासदी की याद कर सिहर उठता है लेकिन वह लोग संवेदनहीन हो चुके हैं जो इस कालखंड में कमान सम्हाले हुये थे। फौरीतौर पर बयान देने के लिये अशोक वाजपेयी को इतिहास नहीं भुला पायेगा तो तत्कालीन भोपाल कलेक्टर मोतीसिंह की बातों को भुला पाना मुश्किल होगा जब गैस त्रासदी से जुड़े सवालों के जवाब में वे कहते हैं-छोड़ो इन बातों को, आओ, बनारस की बातें करें।

            एक कहता है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है, दूसरे को बनारस की याद आती है। सोच की यह दृष्टि हो तो गैस त्रासदी एक खबरनामा से अधिक रह भी नहीं जाती है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां परपीड़ा हमें सालती नहीं है। हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। अखबारों में छपने वाली खबरें हमें झकझोरती नहीं हैं और ऐसे में भोपाल त्रासदी, खबरनामा ही बन कर रह जाये तो शिकायत किससे और कैसी?

O- मनोज कुमार

About The Author

मनोज कुमार, लेखक भोपाल से प्रकाशित शोध पत्रिका समागम के संपादक हैं।

साभार : http://www.hastakshep.com/intervention-hastakshep/%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%B8/2014/12/08

बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण दिवस को ही बाबरी विध्वंस के लिए क्यों      चुना संघ परिवार के हिंदुत्व ब्रिगेड ने?

बाबासाहेब के परानिर्वाण दिवस पर बाबासाहेब की कर्मभूमि मुंबई के चैत्यभूमि में श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पर शिवशक्ति में निष्णात भीमशक्ति के लाखों चेहरों पर यकीनन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं लिखा होगा।

6 दिसंबर को देशभर में बाबरी विध्वंस की बरसी का जश्न और मातम मनाने वाले परस्पर विरोधी भारत देश के आम नागरिकों के सर दर्द का सबब भी नहीं है यह सवाल और न देश विदेश में बाबा साहेब की स्मृति में भाव विह्वल बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों भक्तों के लिए इस सवाल का कोई महत्व है।

इस सवाल पर गौर करने से पहले इस सूचना पर गौर करें कि संसद के शीतकालीन सत्र में गैर जरूरी करार दिये गये नब्वे कानूनों को एक मुश्त खत्म कर दिये गये विपक्ष की गैरमौजूदगी में, बिना बहस बिल पास हो गया है। जैसा बाकी सारे कायदे कानून बदलने या बिगाड़ने के लिए होता रहा है और होता रहेगा।

इस निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक का कोई ब्यौरा लेकिन उपलब्ध नहीं है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 90 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने के लिए निरसन एवं संशोधन (दूसरा) विधेयक 2014 संसद में पेश किया। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि “बहुत सारे कानून अप्रासंगिक हो गए हैं। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सरकार शासन और प्रशासन में सुधार करने और इसे सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वजह से ऐसे कानूनों को खत्म करना जरूरी हो गया है।’

संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में कांग्रेस समेत विपक्ष मौजूद नहीं है। एकतरफा बहस के दौरान भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 1998 में एक समिति बनी थी। उसने 1382 कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन इस दिशा में काम काफी धीमे-धीमे हुआ।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में रखे गये इस संबंधी विधेयक में अभी 36 पुराने पड़ चुके कानूनों को शामिल किया गया है। आने वाले समय में सरकार की योजना ऐसे 300 कानूनों को खत्म करने की है। सदन में भी कोई यह नहीं जानता था कि सड़क पर पड़े 10 रुपये के नोट को बटुए में रखने और बिना इजाजत पतंग उड़ाने से जेल हो सकती है। ये और इस तरह के कई कानून देश पर बोझ बने हुए हैं। इनमें से कई कानून तो ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे हैं।

सिर्फ एक गैर जरूरी कानून का हवाला देकर धकाधक एकमुश्त 1382 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और हम नागरिकों को मालूम भी नहीं हैं कि कौन कौन से कानून खत्म किये जा रहे हैं और उनसे राजकाज में क्या सरलता आने है और किसके लिए सरलता आने वाली है।

संसद में हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने इन खत्म होने वाले कानूनों का ब्यौरा नहीं मांगा है। बहरहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन कानूनों को खत्म करने से न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जायेगी और फालतू मुकदमे खत्म हो जायेंगे।

हम नही जानते कि ये फालतू मुकदमे किनके खिलाफ हैं और किनकी सहूलियत और किनकी सुविधा वास्ते ये कानून खत्म किये जा रहे हैं।

नवउदारवाद की संतानों को और उनके राजकाज को कारपोरेट हितों के अलावा किसी और चीज की परवाह है, ऐसा सबूत पिछले तेईस सालों से नहीं मिला है।

समझ में आनी चाहिए लंबित जो परियोजनाएं हैं और उनमें जो देशी विदेशी पूंजी फंसी हैं, उनके सामूहहिक कल्याण के लिए ही ये कानून खत्म किये जा रहे हैं।

हम सहमत हैं कि अगर मुख्यमंत्री बाहैसियत बंगाल की मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने की स्वतंत्रता है तो बाकी लोगों को भी होनी चाहिए।

राजनीति जो सिरे से अभद्र और अश्लील हो गयी है, उसकी वजह धर्मोन्मादी ध्रुवीकरण के जरिये सत्ता समीकरण साधकर कारपोरेट सत्ता की बागडोर पर कब्जा करना है और रंग बिरंगी राजनीति के तमाम क्षत्रप और सिपाही खुलकर भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं।

इसकी आड़ में संसदीय कार्यवाही के बहिष्कार के बहाने एकमुश्त 1382 कानून खत्म करने की जो नूरा कुश्ती तमाशा है, वही आज का लोकतंत्र है और बार बार सत्ता बदलाव के लिए गठजोड़ और सत्ता समीकरण बनाने बिगाड़ने के खेल से कुछ बदलने वाला नहीं है। हर्गिज नहीं बदलने वाला है। पानी सर के ऊपर बहने लगा है, दोस्तों।

बाबासाहेब के परानिर्वाण दिवस पर इस बात को समझने की खास जरुरत है कि संघ परिवार बिना किसी योजना के, बिना किसी योजना के सिर्फ शुभमुहूर्त के हिसाब से अपने एक्शन की तारीख तय नहीं करता।

समझने वाली बात यह है कि केंद्र में पहली भाजपाई सत्ता समय में और उससे भी पहले इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ सत्ता में आये गैरकांग्रेसी अमेरिका परस्त सत्तासमूह के संघी तत्वों ने इजराइल भारत, ग्लोबल हिंदुत्व और ग्लोबल जायनी गठजोड़ की नींव रखी और भारत इजराइल संबंध का पहला पड़ाव, इस्लाम के खिलाफ तेलयुद्ध सह आतंक के विरुद्ध अमेरिका के महायुद्ध, मुक्त बाजार के अश्वमेध राजसूय के लिए हिंदू साम्राज्यवाद का पुनरू्थान अमेरिकी इजराइली हित और अबाध विदेशी पूंजी के लिए अनिवार्य धर्मोन्मदी राष्ट्रवाद के लिए योजनाबद्ध कारपोरेट केसरिया एजेण्डा रहा है बाबरी विध्वंस का यहमानवता विरोधी युद्ध अपराध।

कांग्रेस और संघ परिवार के चोली दामन के साथ के रसायन को समझे बिना, नेहरु के हिंदू साम्राज्यवाद को समझे बिना समाजवादी माडल के इंदिरा गाधी के गरीबी उन्मूलन के देवरस फार्मूले को समझे बिना इस नवउदारवादी वैदिकी मनुस्मृति सभ्यता को समझना आसान नहीं है।

धर्मोन्मदी केसरिया कारपोरेट राज के लिए सबसे जरुरी यह था कि बहुसंख्य भारतीय कृषि आजीविका, देशज उत्पादन प्रणाली से जुड़े बहुसंख्य बहिष्कृत वंचित जनसमुदायों की पूरी विरासत और उनके इतिहास भूगोल, उनकी मातृभाषा, उनके लोक, उनके प्रतीकों को खत्म करना जो एकमुश्त संभव हो सका बाबरी विध्वंस में बाबासाहेब के परानिर्वाण दिवस को समाहित करने से।

दलितों, आदिवासियों, किसानों, ओबीसी समुदायों, असुरक्षित शरणार्थियों, मुसलमान समेत तमाम धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के गेरुआकरण का प्रस्थानबिंदु है यह छह दिसबंर का बाबरी विध्वंस तो यह अरबपति करोड़पति सत्ता वर्चस्वी नवधनाढ्य उत्तरआधुनिक मनुस्मृति वर्णशंकर सत्ता वर्ग का जन्म रहस्य भी है।

जिसे समूचे एशिया को युद्ध भूमि में तब्दील करके, नरसंहार संस्कृति के तहत प्रकृति और मनुष्यता के सर्वनाश के एजेण्डा के तहत पूरा किया गया सक्रिय कांग्रेसी साझेदारी के साथ अंजाम दिया संघ परिवार ने।

समझने वाली बात है कि भोपाल गैस त्रासदी हो, या सिखों का नरसंहार या देशव्यापी दंगों का षड्यंत्र, या बाबरी विध्वंस हो या आरक्षण विरोधी आंदोलन या फिर गुजरात नरसंहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सत्ता समीकरण का इतिहास भूगोल को समझे बिना हम समझ ही नहीं सकते कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के अलावा सरगने शातिराना दिलोदिमाग और भी हैं।

मानवता के विरुद्ध अपराधी उन युद्धअपराधी षड्यंत्रकारियों को, सरगाना, माफिया गिरोहों को कटघरे में खड़ा करके बांग्लादेश के युद्ध अपराधियों की तरह एक ही रस्सी में फांसी दिये बिना मुक्तबाजारी यह कयामत कभी थमने वाली नहीं है।

जिसके लिए वैज्ञानिक चेतना के साथ बहुसंख्य भारतीय कृषिजीवी प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षक समूहों की व्यापक एकता के लिए अपने असली इतिहास को समझे बिना और बाबा साहेब की विरासत को वैज्ञानिक चेतना से लैस किये बिना भावनाओं की राजनीति का अंजाम फिर वहीं केसरिया पैदल फौजे हैं जो हम हैं।

जो चैत्यभूमि में लाखों की तादाद में जमा जनसमूह भी है। और करोड़ों अंध भक्त और अनुयायी बाबासाहेब के भी हैं जिसकी वजह से हमारे तमाम राम हनुमान हुए जाते हैं।

नवउदारवाद की उच्च तकनीक वाले राजवीगाधी ने इसका शुभारंभ राममंदिर का ताला खुलवाकर किया तो नवउदारवाद के मसीहा नरसिंह राव और डॉ. मनमोहन सिंह के राजकाज के तहत संघ परिवार ने पूरे तालमेल के साथ इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया जो भारत में गृहयुद्ध युद्ध के वैश्विकि सौदागरों का मुक्त बाजार और अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में नागरिकता, नागरिक मनवाधिकार, प्रकृति और पर्यावरण, जल जंगल, जमीन आजीविका के हक हकूक से वंचित करने के पारमाणविक डिजिटल बायोमेट्रिक रोबोटिक आटोमेशन बंदोबस्त की बुनियाद है।

संघ परिवार रके बाबरी विध्वंस एजेण्डे के तहत ही इजराइल के साथ भारतीय सत्ता तबके की प्रेमपिंगे तेज होती रही है और हमारी आंतरिक सुरक्षा अब अमेरिका इजराइल, मोसाद एफबीआई और सीआईए के हवाले हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा यह लोकतंत्र एकमुश्त अमेरिकी इजराइली उपनिवेश है, जो अब जापान के साथ भी साझा हो रहा है और इसी के साथ आकार ले रहा है ग्लोबल हिंदू साम्राज्यवाद का रेशमपथ।

समझने की जरूरत है कि यरूशलम के अल अक्श मसजिद के दखल के ड्रेस रिहर्सल बतौर बाबरी विध्वंस की योजना बनीं और उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार की स्वंभू धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर।

उससे भी पहले संघ कांग्रेस गठजोड़ ने मिलकर सिखों के नरसंहार मार्फते हिंदुत्व के पुनरूत्थान को अंजाम दे दिया। वह अल अक्स मंदिर भी अब तालाबंद है और उसे भी किसी भी दिन ध्वस्त कर देगा इजराइल।

जैसे अयोध्या मथुरा वाराणसी के एजेण्डे के मध्य ही थमा नहीं रहेगा बाबरी विध्वंस का अशवमेधी घोड़ा, लाल किले पर भागवत गीता महोत्सव के आयोजन और क्रिसमस दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस मनाने की तर्ज पर सुशासन दिवस बतौर मनाने के आयोजन और ऩई दिल्ली में ही गिरजाघर में आगजनी वागदात के माध्यम से समझा दिया है निरंकुश केसरिया कारपोरेट मुक्तबाजारी निरंकुश सत्ता ने, जिसमें समूची अरबपति करोड़पति रंग बिरंगी राजनीति निष्णात है ।

धर्म निरपेक्षता तो एक मौकापरस्त सत्ता समीकरण है या फिर अस्मिता केंद्रित वोट बैंक समीकरण जिसके कितने और उपकरण और कितने और संस्करण उपस्थित हों मुक्तबजार में, आम जनता की कयामत बदलेगी नहीं।

रामलला की आराधना की इजाजत और रामलला के भव्यमंदिर से बकरे की अम्मा को जाहिर है किसी की खैर मनाने की इजाजत नहीं मिलने वाली है और न विधर्मियों के भारतीयकरण और हिंदुत्वकरण से जनसंहार का सिलसालिा खत्म होना है क्योंकि इस उत्तरआधुनिक वैदिकी सभ्यता में भी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति।

नवउदारवादी जमाने में अमेरिकी इजराइली समर्थन से ग्लोबल हुए हिंदुत्व के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बाबासाहेब अंबेडकर के साथ इस देश में कृषि आजीविका से जुड़े बहुसंख्य आबादी की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष साझे चूल्हे की विरासत रही है और खंडित जाति धर्म नस्ल भाषा क्षेत्र अस्मिताओं और विविधताओं को जोड़कर सतीकथा की तरह एकात्म हिंदुत्व के बिना पंडित जवाहर लाल नेहरु की ओर से रखी गयी हिंदू साम्राज्यवाद की नींव पर मुकम्मल इमारत तामीर करने से पहले एक धर्मोन्मादी महाविस्फोट की जरुरत थी, जो बाबरी विध्वंस है और जिसमें बाबासाहेब समेत फूले, पेरियार, अयंकाली, लोखंडे, नारायणगुरु, हरिचांद गुकरुचांद बीरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, सिधो कान्हो, चैतन्य महाप्रभू, संत तुकाराम, गुरु नानक, कबीर रसखान, संत गाडगे महाराज, लिंगायत मतुआ और तमाम आदिवासी किसान आोंदालनों की सारी विरासतें एकमुश्त ध्वस्त हैं।

आप चाहे बाबासाहेब का परानिरवाण दिवस मनाइये, बाबरी विध्वंस के मौके पर काला दिन, उस विरासत को फिर बहाल किये बिना मुक्तबाजारी कारपोरेट हिंदू साम्राज्यवाद की चांदमारी से आपकी जान बचेगी नहीं, चारा जो हरियाला है, वह दरअसल वधस्थल का वातावरण है।

O- पलाश विश्वास

साभार : http://www.hastakshep.com/intervention-hastakshep/issue/2014/12/05

किया है मैंने प्रतिकार   

किया है मैंने प्रतिकार

तुम्हारे मानदंडों का
सत्ता तुम्हारी बौखला गई
मेरे एक कदम से
बेड़ियों में बंधी मैं
अपना संघर्ष टटोलती रही
सर्वदा से ही मूक मैं
प्रश्नों को आंसुओं से धार देती रही
आज, मेरे विचार
मेरे स्वप्न
मेरी स्मृतियाँ
मेरे अनुभव सिर्फ मेरे हो होंगे
नहीं चाहिए
वह आडंबरों का ढाँचा
जो मेरे अस्तित्व पर ही
प्रश्न-चिन्ह लगाता है
डरो, सत्ताधारियों डरों
अपने वर्चस्व के हिलने पर
और तुम्हें डरना भी चाहिए
क्योंकि
तुम्हें वापस जो कर रही हूँ
तुम्हारे बंधन
तुम्हारे मापदंड
तुम्हारे शोषण
तुम्हारी इच्छा
तुम्हारा दासत्व
और कह दो
अपने अहं को
आक्रोश के तीखे स्वरों की
दस्तक सुनने की आदत डाल लें॥
            ---- राजकुमारी   (शोध-छात्रा), हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ